(शिक्षकों के क्रमोन्नति हेतु एसोसिएशन बनाएगी बड़ी रणनीति)
जांजगीर।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ,प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह,जिला सचिव डॉ.बोधीराम साहू,जिला संयोजक विजय प्रधान ने कहा है कि श्रीमती सोना साहू के साथ ही सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति देने जनरल ऑर्डर किया जावे, श्रीमती सोना साहू के क्रमोन्नति का प्रकरण शिक्षक संवर्ग के लिए एक उदाहरण है की छत्तीसगढ़ शासन शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान नहीं देना चाहती है, जिसके कारण ही श्रीमती सोना साहू के प्रकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट में शासन द्वारा चुनौती दी गई थी।
श्रीमती सोना साहू ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के डबल बैंच में जीत हासिल की थी जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन को सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान दे दिया जाना था लेकिन शासन ने उस निर्णय को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया है कि क्रमोन्नति वेतनमान के पात्रता धारी शिक्षकों को छत्तीसगढ़ शासन सीधे-सीधे क्रमोन्नति वेतनमान व एरियर्स राशि नहीं देना चाहती है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन लगातार प्रयास करेगा की सभी पात्र शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान व एरियर्स राशि मिले क्योकि एसोसिएशन द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान को प्रमुख मांग रखा गया है और इस संबंध में हजारो शिक्षकों ने स्वयं से अपने नियोक्ता को आवेदन दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की सुझाव व थीम पर स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने “वन टाइम रिलेक्सेशन” के तहत प्रदेश के 30 हजार सहायक शिक्षक व शिक्षकों को पदोन्नति दे चुका है, अब सभी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान मिले, इस हेतु एक खास रणनीति के साथ एसोसिएशन आगे बढ़ रहा है।
श्रीमती सोना साहू को 23 अप्रैल तक शासन द्वारा भुगतान किया जाएगा, इसका स्वागत है, परंतु प्रदेश के सभी शिक्षकों को भी क्रमोन्नति देने का निर्णय लिया जावे इसके लिए शिक्षा विभाग व पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा एक जनरल ऑर्डर जारी किया जावे। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन इस संबंध में मुख्यमंत्री , शिक्षा सचिव व संचालक रायपुर से पत्राचार कर चुका है, क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में निरन्तर और समुचित प्रयास किया जाएगा।
यह ध्यान रखना होगा की प्रत्येक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई नहीं लड़ सकता है इसलिए प्रदेश सरकार सभी शिक्षकों के हित में जनरल आर्डर करें शिक्षकों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाकर क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता इसलिए प्रदेश शासन पात्रताधारी शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान व एरियर्स राशि देने के लिए श्रीमती सोना साहू के साथ-साथ जनरल आर्डर करें इसका प्रयास शिक्षकों को भी करना होगा और शिक्षकों के हितैषी समूह को भी करना होगा।
एसोसिएशन द्वारा एक बड़ी रणनीति पृथक से और भी बनाई जाएगी किन्तु वर्तमान में पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता जिन्होंने अपने एक ही पद में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो और जिन्होंने अपने एक ही पद में 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो (संविलियन के पूर्व व बाद, दोनो को मिलकर) वे क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान की पात्रता रखते हैं अतः ऐसे समस्त शिक्षकों के द्वारा अपने वेतन आहरण अधिकारी (डीडीओ) को एक क्रमोन्नति वेतनमान देने के लिए अभ्यावेदन दिया जाएगा। साथ ही संघ के ब्लॉक इकाई द्वारा बीईओ और जनपद पंचायत सीईओ/ सीएमओ को ज्ञापन दिया जाएगा, जिला इकाई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया जाएगा व प्रदेश इकाई के द्वारा सचिव व संचालक को अभ्यावेदन व मांगपत्र दिया जाएगा।
