छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आवाह्न पर 27 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह आंदोलन राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की मांग को लेकर किया जा रहा है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य “मोदी की गारंटी” के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए गए वायदों को पूरा न किए जाने के विरोध में आवाज उठाना है, जो 9 महीने बाद भी लागू नहीं किए गए हैं।
इस धरना प्रदर्शन में कई महत्वपूर्ण मांगों को सामने रखा गया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:- महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि और इसके बकाया एरियर्स का भुगतान,मकान किराया भत्ता (HRA) की बढ़ोतरी, 300 दिनों के अवकाश का नगदीकरण,चार स्तरीय वेतनमान की मांग।
फेडरेशन के जिला संयोजक व्ही. एस. परिहार और महासचिव अर्जुन सिंह क्षत्रीय ने बताया कि जांजगीर-चांपा जिले के 36 से अधिक संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सभी संगठन सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करेंगे। फेडरेशन की ओर से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की गई है कि वे इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, ताकि उनकी मांगें सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकें और उनका शीघ्र समाधान हो।
फेडरेशन के महासचिव अर्जुन सिंह क्षत्रीय ने शासन के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों में इस संबंध में घोर असंतोष व्याप्त है, और इसी कारण सभी सामूहिक अवकाश लेकर धरना स्थल पर उपस्थित रहेंगे। यह धरना प्रदर्शन केरा रोड स्थित कर्मचारी भवन, जांजगीर में आयोजित किया जाएगा, जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉ. रविंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य सरकार का ध्यान कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर आकृष्ट करना है। कर्मचारी और अधिकारी अपनी बुनियादी मांगों के शीघ्र समाधान की अपेक्षा रखते हैं, ताकि उनके आर्थिक और पेशेवर अधिकार सुरक्षित रह सकें।
